हमारे पास यह भी है कि चीनी सामान का उपभोग भारत में पूर्णतया से बंद कर दें या आयात शुल्क को इतना बढा दिया जावे जिससे चीन से कोई भी वस्तु हमारे देश में आयात करने के बारे में कई बार सोचे।

पहले तो मैं श्रीमान आसिफ साहब को निवेदन कर दूँ कि उन्हें अपने देश की समस्याओं को सुलझाने में अपना वक्त लगाना चाहिए। उन्हें भारत के आन्तरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा उनकी यह टिप्पणी भारत की स्वतन्त्र न्यायपालिका के फैंसले को कटघरें में खडी करती है। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि यह न्यायपालिका के आदेश की अवमानना है। मैं आशा करता हूँ कि कोई ना कोई अधिवक्ता बन्धू इस मुद्दे को न्यायालय के प्रसंज्ञान में लाएगें।

हो सकता है कि पाकिस्तान के अदालतों / सरकारों के फैंसले जाति या धर्म के आधार पर होते हों। श्रीमान् आसिफ साहब को विवादास्पद टिप्पणी करने से पहले यदि वे अपने विवेक का जरा भी इस्तेमाल करते और अदालत के फैंसले को पढ़ने की जहमत करते तो उन्हें समझ में आता कि सैफ अली खान एवं तब्बू दोनों मुस्लिम हैं और इस मुकदमें से बरी किये गये हैं। सत्ताधारी दल के ऊपर आरोप लगाने का मतलब है कि शायद इनकी सरकार भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार से घबराती है।

इम्पीरियल चैम्बर सभी व्यापारी बन्धुओं की समस्याओं को सरकार के द्वार पर पहुँचाने तथा उनका निराकरण करवाने के उद्देश्य से आगे भी कार्य करता रहेगा।
”इम्पीरियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर के कार्यान्वयन में उत्कृष्ठ कार्य हेतु प्रशंसा पत्र से सम्मानित”>